कृषि सुधार कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की नियुक्त की समिति ने 12 किसान यूनियनों से विचार-विमर्श किया

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नई दिल्ली, {राजनीति संदेश}। सुप्रीम कोर्ट की नियुक्त की समिति ने केंद्र सरकार के लाए विवादित कृषि सुधार कानूनों पर आठ राज्यों की 12 किसान यूनियनों से विचार-विमर्श किया है। शुक्रवार को इस सिलसिले में यह सातवीं बैठक हुई है। तीन सदस्यीय समिति सभी पक्षकारों से आमने-सामने की बैठक और ऑनलाइन वार्ता के जरिये विचार-विमर्श कर रही है।

समिति ने एक बयान जारी करके कहा कि उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये किसानों, किसान यूनियनों और कृषि उत्पाद संगठनों से बातचीत की है। समिति के सदस्यों के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के किसानों और किसान यूनियनों से तीनों कृषि सुधार कानूनों पर कई दिनों तक गहन चर्चा हुई है।

शीर्ष अदालत ने अगले दो महीने के लिए इन कानूनों पर लगाई थी रोक

उल्लेखनीय है कि विगत 12 जनवरी को सर्वोच्च अदालत ने इन तीनों कृषि कानूनों के अमल पर दो महीने के लिए रोक लगा दी थी। साथ ही समिति से सभी पक्षों से विचार-विमर्श के बाद दो माह में अपनी रिपोर्ट देने को कहा था।

BY रुद्रांश पान्डेय

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